महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ खऱ्या गरजूंपर्यंत सरकारी धान्य पोहोचवण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील लाखो शिधापत्रिकांची कडक तपासणी केली जाणार असून, जे लाभार्थी १० नवीन निकषांमध्ये बसणार नाहीत, त्यांचे रेशन तातडीने बंद केले जाईल.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्या अपात्र व्यक्तींना शोधून त्यांना यादीतून वगळणे हा आहे. यासाठी सरकार आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) यांसारख्या डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थींची सूक्ष्म छाननी करत आहे.
शासनाने जाहीर केलेले १० प्रमुख निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचा मोठा परिणाम दिसत असून, सुमारे ४ लाख ७६ हजार शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत आतापर्यंत हजारो अपात्र लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत.
जर तुम्ही अद्याप रेशन कार्डचे ई-केवायसी पूर्ण केले नसेल, तर तुमचे रेशन बंद होऊ शकते. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
निष्कर्ष: ‘मिशन सुधार’ मुळे रेशन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी होऊन खऱ्या गरजू कुटुंबांना न्याय मिळेल. पात्र असूनही धान्य मिळत नसेल, तर आपले आधार लिंक आणि ई-केवायसी पूर्ण असल्याची खात्री करून घ्या.
