8th Pay Commission Hike: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) ४ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १७ ते १८ लाख शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याला मान्यता दिली आहे.
कोणाकोणाला फायदा होणार?
जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर पोहोचतो, तेव्हा केंद्राच्या धर्तीवर काही इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची तरतूद असते. यामध्ये प्रामुख्याने घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर काही अनुषंगिक भत्त्यांचा समावेश आहे. ५०% डीएचा टप्पा ओलांडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक पगारात (Take-home salary) लक्षणीय वाढ होणार आहे.
हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. वाढीव महागाई भत्त्याची मागील काही महिन्यांची थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खात्यात जमा केली जाईल किंवा रोखीने दिली जाईल. यामुळे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या खिशात जास्तीचे पैसे येतील.
केवळ महागाई भत्ताच नव्हे, तर या बैठकीत इतर अनेक क्षेत्रांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
आमच्या पोर्टलवर तुम्ही इतर महत्त्वाचे अपडेट्स देखील पाहू शकता:
निष्कर्ष: राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला ४ टक्के महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय हा महागाईने होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १७-१८ लाख कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुसह्य होण्यास मदत होईल.
