महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात एका अत्यंत दिलासादायक बातमीने झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांचे अनुसरण करत राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात १,००० रुपयांपासून ते ५,००० रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे.
शासनाने महागाई निर्देशांकातील (AICPI) बदलांचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे:
८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून औपचारिकरित्या लागू मानला जात असला, तरी पगारवाढीच्या प्रत्यक्ष शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
वित्त विभागाच्या नवीन निर्देशानुसार, वाढीव महागाई भत्ता नियमित वेतनासोबत दिला जाईल:
महागाई भत्ता वाढीसोबतच ‘जुनी पेन्शन योजना’ (OPS) आणि किमान वेतनात वाढ करण्याबाबतही शासन पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे आणखी काही मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निष्कर्ष: वाढत्या महागाईच्या काळात ही ‘डीए’ वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेमुळे भविष्यात आणखी मोठ्या पगारवाढीची अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
अस्वीकरण (Disclaimer): ही माहिती उपलब्ध शासन निर्णय आणि अधिकृत स्त्रोतांवर आधारित आहे. अचूक माहितीसाठी वेळोवेळी वित्त विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाची पडताळणी करावी.
